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मणिपुर हिंसा के 3 महीने पूरे:आज दफनाए जाएंगे हिंसा में मारे गए 35 लोगों के शव, बिष्णुपुर-चुराचांदपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी

इंफालएक घंटा पहले

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बुधवार 2 अगस्त को चेन्नई में मणिपुर हिंसा पर कुकी छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। - Dainik Bhaskar

बुधवार 2 अगस्त को चेन्नई में मणिपुर हिंसा पर कुकी छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया।

3 मई से शुरू हुई मणिपुर हिंसा को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। गुरुवार को इसी हिंसा में मारे कुकी-जो समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाएगा।

कुकी-जो समुदाय का संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) चुराचांदपुर जिले के लम्का शहर के तुईबोंग शांति मैदान में शवों को दफनाने का कार्यक्रम करेगा।

इस बीच बिष्णुपुर-चुराचांदपुर जिले की बॉर्डर पर अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा गया है।

शवों को बाहर दफनाने की अफवाह फैली तो सुरक्षा बढ़ी
बुधवार रात एक अफवाह फैली कि कुछ जो-कुकी लोगों के शव दफनाने के लिए बाहर ले जाए जा सकते हैं। इसके बाद इंफाल में रीजनल आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान दो अस्पतालों के पास भीड़ जमा हो गई। हालांकि, पुलिस भीड़ को शांत करने में कामयाब रही। रात 10 बजे तक कोई घटना नहीं हुई।

इंफाल के इन दोनों अस्पतालों की मॉर्चुरी में ही इंफाल घाटी में जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के कई शव रखे हुए हैं। किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यहां असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

लापता लोगों को खोजने की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन
इम्फाल में अपुम्बा तेन्बांग लुप, पात्सोई विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने 26 दिन बाद 2 किशोरों का पता नहीं लगा पाने के विरोध में प्रदर्शन किया। 3 मई को हिंसा फैलने के बाद से राज्य में दो पत्रकारों और दो किशोरों समेत 27 लोग लापता हैं। मोरेह से सुरक्षा बल हटाने को लेकर गुरुवार को 12 घंटे का कंग्पोक्पी बंद रहेगा।

24 जुलाई को मणिपुर के चुराचांदपुर में एक स्मारक पर खाली ताबूत रखे गए थे।

24 जुलाई को मणिपुर के चुराचांदपुर में एक स्मारक पर खाली ताबूत रखे गए थे।

3 मई को मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (SC) दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ निकाला गया था। जिसके बाद वहां जातीय संघर्ष भड़क उठा। तब से लेकर अब तक वहां 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घायल हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- नहीं चाहते मणिपुर पुलिस ऐसे मामले संभाले
मणिपुर मामले पर सोमवार (31 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमारे लिए समय खत्म होता जा रहा है। राज्य में हालात सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसलों के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। हम नहीं चाहते कि मणिपुर पुलिस ऐसे मामले संभाले।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बुधवार को राजभवन में अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा रखी। इस दौरान सनमाही, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, रोंगमेई और ब्रह्माकुमारी समुदायों के धार्मिक नेताओं ने राज्य में शांति की प्रार्थना की।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बुधवार को राजभवन में अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा रखी। इस दौरान सनमाही, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, रोंगमेई और ब्रह्माकुमारी समुदायों के धार्मिक नेताओं ने राज्य में शांति की प्रार्थना की।

मणिपुर हिंसा को लेकर बुधवार को हुए 3 घटनाक्रम…

  • विपक्षी सांसदों की राष्ट्रपति से मांग- पीएम को जवाब देने को कहें मणिपुर को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राष्ट्रपति से मिले सांसदों ने मांग की कि वह प्रधानमंत्री को मणिपुर मुद्दे पर सदन में बोलने के लिए कहें, ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके।
  • राज्यसभा में सभापति बोले- पीएम को आने का निर्देश नहीं दे सकते मानसून सत्र की कार्रवाई के 10वें दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों से दो टूक कह दिया कि वह प्रधानमंत्री को सदन में आने का निर्देश नहीं दे सकते। मानसून सत्र के शुरू होने के बाद से ही विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा और पीएम के बयान की मांग कर रहा है।​​​​​​​
  • 14 हजार छात्र विस्थापित, शिविरों के पास फ्री दाखिले शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संसद में बताया कि हिंसा से 14,763 स्कूली छात्रों को विस्थापित किया गया है। इनमें से 93% छात्रों ने राहत शिविरों के पास मौजूद स्कूलों में फ्री दाखिला ले लिया है।

अब पढ़िए भास्कर रिपोर्टर सत्यनारायण मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट

महिलाओं की चेतावनी- मैतेई क्षेत्र में हम कुकी कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे

चूराचांदपुर के बुलजंग गांव में सेरीकल्चर फार्म वाला क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है और टकराव वाले कुकी और मैतेई समुदाय की सीमा में है। हालांकि ये सरकार के स्वामित्व में है। अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि अंतिम संस्कार का स्थान बदल दिया जाए, जिसकी व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, आईटीएलएफ इसे मानने को राजी नहीं है।

इस बीच, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटिग्रिटी (कोकोमी) ने तोरबुंग में सामूहिक अंतिम संस्कार न करने की मांग की है। कोकोमी और मैतेई समुदाय की महिलाओं ने कहा है कि जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है, वहां मैतेई आबादी है। हमलावरों ने हिंसा फैलने के बाद वहां से उन्हें भगा दिया था।

अब वहां कुकी समुदाय के लोगों के शव दफनाए जाने से मैतेई का अपमान होगा। यहां कुकी कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। अगर ऐसा होता है, तो इसकी प्रतिक्रिया खतरनाक होगी। विकल्प में मृतकों को चूराचांदपुर के कब्रिस्तानों में अथवा जिले के दूसरी जगहों पर भी दफनाया जा सकता है। मणिपुर वुमेन कन्वेंशन (एमडब्ल्यूसी) ने भी इसी तरह की चेतावनी दी है।

संस्था की सदस्य असेम निर्मला के मुताबिक कुकी समुदाय का यह कदम मैतेइयों को भड़काने वाला होगा। कुकी के हमलों के कारण मैतेई तोरबुंग बंग्ला से बाहर चले गए हैं। राहत शिविर में मौजूद तोरबुंग ग्राम पंचायत के आठ गांवों के लोगों ने शुक्रवार से वहां लौटने का ऐलान किया है।

आईटीएलएफ ने इसके पहले कहा कि चूराचांदपुर जिला अस्पताल की मोर्चुरी में कुकी-जो लोगों के 30 से 35 शव रखे हुए हैं। बाकी शव इम्फाल में हैं। सूत्र ने कहा है कि अगर राज्य सरकार इम्फाल में रखे शवों को भेज दे, तो उन्हें भी चूराचांदपुर में दफनाएंगे।

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