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बंगाल के रहने वाले पीएम मोदी को 50 लाख का पत्र भेजा गया:ये बंगाल की रहने वाली महिला ने लिखा, केंद्र पर 15 हजार करोड़ की योजना का आरोप

कोलकाता3 घंटे पहले

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वैशाली कांग्रेस अगले महीने अक्टूबर में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी।  लेकिन इससे पहले पार्टी लेबर योजना के लाभ से 50 लाख लोगों का पत्र मोदी को भेजा गया।  - दैनिक भास्कर

वैशाली कांग्रेस अगले महीने अक्टूबर में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन इससे पहले पार्टी लेबर योजना के लाभ से 50 लाख लोगों का पत्र मोदी को भेजा गया।

पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य की श्रमिक योजना में 15 हजार करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। इसका विरोध पार्टी अगले महीने यानी अक्टूबर में दिल्ली में करेगी। लेकिन इससे पहले पार्टी लेबर योजना के लाभ से 50 लाख लोगों का पत्र मोदी को भेजा गया।

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक्स (जिसने ट्वीट किया था) पर लिखा- बंगाल केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ एकजुट है। हम अपने अधिकार पर दावा जरूर करेंगे, लोकतंत्र में लोगों की शक्ति सबसे बड़ी है। बंगाल के लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के तहत पैसा रोकने से जो लोग प्रभावित हुए हैं, वो पीएम को पत्र लिखकर अपना वाजिब हक मांगते हैं।

पार्टी के अपने एक्स अकाउंट अकाउंट पर पोस्ट में लिखा- ये पत्र उन लोगों ने लिखा है, जिनमें श्रमिक योजना में काम करने के बाद मजदूरी खाना नहीं मिला है। हमारे यहां 50 लाख से ज्यादा लेटर यात्री हैं। वे केंद्र से पॉकेट मनी रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। हम ये लेटर्स पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरी सिंह के ऑफिस में भेज रहे हैं।

गांधी जयंती पर राजघाट जाएंगे टीएमसी नेता
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के न्यूनतम, विधायक और वंचित नेताओं ने 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। लेकिन कुछ मीडिया मठाधीशों ने दावा किया कि संभवतया ममता बनर्जी वहां मौजूद नहीं हैं। क्योंकि हाल ही में स्पेन और दुबई की यात्रा पर गए थे। जहां उनके लेफ्ट सूट में चोट लग गई। दार्शनिकों ने उन्हें 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी है।

बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 23 सितंबर को कहा था कि टीएमसी का एक सहयोगी 3 अक्टूबर को गिरिराज सिंह से मिलेगा। इस साक्षात्कार में उनके सामने लैब्रायबर के अधीन राज्य के निजीकरण का उठान किया गया।

डेमोक्रेट कांग्रेस ने अक्टूबर में केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। टीएमसी का कहना है कि इसके लिए हमें दिल्ली पुलिस से कई बार छूट मिली, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बंगाल की आवाज को कुचलना चाहती है। हालाँकि, बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया।

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