दिल्ली में जारी रहने वाली बिजली सब्सिडी: उपराज्यपाल ने फाइल को मंजूरी दी, 46 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा

दिल्ली के लोगों को सब्सिडी मिलती रहती है। शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी। अब दिल्ली के 46 लाख से अधिक लोगों को सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले फाइल की मंजूरी लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था।

आतिशी ने फाइल रोकने का आरोप लगाया था
फाइल को मंजूरी मिलने से पहले आतिशी ने कहा था कि आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी देने का बजट विधानसभा पास हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले की फाइल उपराज्यपाल ने रोक रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने इस मामले पर बात करने के लिए एलजी से 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया।

इस पर उपराज्यपाल के दावों की ओर से कहा गया है कि आतिशी जमा करके लोगों को सही कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि सरकार ने पिछले छह साल में निजी बिजली कंपनियों को 13,549 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। मैं इस सब्सिडी के फैसले के समर्थन में हूं। लेकिन बिजली प्राप्तकर्ता को जो सब्सिडी दी गई है, उसका छत्र होना चाहिए। अगर कोई चोरी हो रही है तो उसे रोक दिया जाए।

एलजी ने कहा- सरकार को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है
एलजी ने कहा कि जब बिजली सब्सिडी पर फैसला 4 अप्रैल तक क्यों रखा गया? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? वीके सक्सेना ने कहा कि ये फाइल 11 अप्रैल को ही क्यों परेशान हुई? अब सरकार की ओर से 13 अप्रैल को पत्र लिखा जाएगा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करने की जरूरत है।

एलजी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से बिजली एक्ट 2003 की धारा 108 लागू नहीं करने पर भी सवाल पूछे हैं। बता दें कि इसके तहत दिल्ली बिजली नियामक कमिशन की ओर से बिजली आवंटन का अटकल लगाना जरूरी है। उपराज्यपाल ने हैरानी का आरोप लगाया है कि बिजली प्राधिकरण के कैग मामले को अटकाने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उन्होंने सरकार से मामले की जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में एक अपील दायर करने को कहा है।

बता दें कि सरकार और राज्यपाल के बीच कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर है। सरकार पहले की तरह मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी जारी रखना चाहती है। वहीं, एलजी का सुझाव है कि सब्सिडी सीधे लोगों के खर्चों में भेज दें। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी की सिफारिशों का पालन न करने से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

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बैठक में एनडीआरएफ ने दिल्ली एसडीआरएफ का गठन करने का आग्रह किया। इस पर एलजी ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा कि जल्द ही ऐसा किया जाएगा।

दिल्ली में आपदा अवलोकन (डीडीएमए) की बैठक हुई। जिसमें एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। बैठक में H3N2 वायरस और बड़े मुद्दे जैसे तुर्की और सीरिया में भूकंप पर भी चर्चा हुई। जिसमें मास्क लगाना, शारीरिक दूरी, हाथों की सफाई और साफ-सफाई करने वाली बातचीत हुई। हालांकि मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…