तमिलनाडु में चेट्टीनाड ग्रुप के संबंध ईडी के संबंध:दो साल पहले आईटी ने 700 करोड़ की चोरी पकड़ी थी, 100 साल पुराना बिजनेस है
चेन्नईएक घंटा पहले
- कॉपी लिंक

तमिलनाडु प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को चेन्नई के चेट्टीनाड समूह के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कई जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में स्टॉक टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु, कर्नाटक, क्षेत्रों के क्षेत्रों और महाराष्ट्र में इस कंपनी के करीब 60 परिसरों पर कार्रवाई की थी। उस समय 700 करोड़ रुपये से टैक्स की चोरी का दावा किया गया था।
आईटी के अधिकारियों ने इस मामले में बयान जारी कर कहा था कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 23 करोड़ रुपए की बेहिसाब रकम मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 100 साल पुराना यह ग्रुप कई जगहों पर फिक्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन समेत कई बिजनेस में है।

यह तस्वीर दिसंबर 2020 की है, जब आयकर विभाग ने चेट्टीनाड समूह के दायित्वों पर एकाधिकार की बात की थी।
110 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति का भी पता चला था
जमात में दावा किया गया था कि अधिकारियों ने मियादी जमा के रूप में 110 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का भी पता लगाया था। इसके बारे में दस्तावेजी रिटर्न में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इस पर काला धन कानून के तहत कार्रवाई की गई थी।
रीयल स्टेट कंपनी जी स्क्वॉयर पर इनकम टैक्स छापा
वहीं तमिलनाडु में सोमवार सुबह से आयकर विभाग (आईटी) का रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी जी स्क्वॉयर के कई ठिकानों पर मांग अभियान जारी है। चेन्नई के अलावा कोयंबटूर और त्रिची में जा रहा है। कंपनी के 50 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है।
डीएमके विधायक एमके मोहन के बेटे के घर भी पहुंचे आईटी अधिकारी, मकान के बाहर मतदाताओं ने दाखिले का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल, DMK विधायक के बेटे के पास जी स्क्वॉयर कंपनी के शेयर हैं।
ये खबरें भी पढ़ सकते हैं…
लालू परिवार 600 करोड़ के घोटाले में फंसा, नौकरी के मामले में फंसी जमीन, अब सीबीआई के झांसे में

नौकरी के बदले जमीनी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि यह 600 करोड़ का घोटाला है। जांच में पता चला था कि 350 करोड़ रुपए की साजिश और 250 करोड़ रुपए आरोपित हैं। 24 जगह शामिल हुए थे। इनमें से एक करोड़ कैश मिले थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए…
शराब नीति मामले, कोर्ट ने फिर बढ़ाया सिसोदिया की कस्टडी, 27 तक CBI और 29 अप्रैल तक ED की हिरासत में मनीष को सौंपेंगे

शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने फिर एक बार गुहार लगाई है। मनीष अब 27 अप्रैल तक ED और 29 अप्रैल तक CBI के हवाले रहेगा। अदालत ने मामले में दो अन्य फिल्टर अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप फ़ोल्डर्स को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। पूरी खबर यहां पढ़ें…