कॉलेजियम सिस्टम एक संपूर्ण मॉडल

पूर्व चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित (Chief Justice of India) ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली एक तरह से संपूर्ण मॉडल है। ‘न्यायिक नियुक्तियां और सुधार’ पर कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स’ (CJAR) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की एक सख्त प्रक्रिया है।

यू यू ललित ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “मेरा मानना है कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है। यदि हमारे पास गुणवत्ता के लिहाज से कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर कुछ नहीं है तो हमें इस दिशा में काम करना चाहिए कि कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में रहे। आज हम जिस मॉडल पर काम करते हैं, वह लगभग संपूर्ण है।’’

नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में होती है क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है। उन्होंने कहा, “जब मामला उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में पहुंचता है तो पूरी तरह पुख्ता स्थिति है जहां नाम स्वीकार किया जा सकता है या नहीं स्वीकार किया जा सकता।”

कॉलेजियम प्रणाली के मुद्दे पर उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJC) को रद्द करके उच्चतम न्यायालय ने संसदीय संप्रभुता के साथ गंभीर समझौता किया और जनादेश का अपमान किया। संसद ने एक कानून के माध्यम से एनजेएसी लागू किया था। इसमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान था। शीर्ष अदालत ने इसे असंवैधानिक कहकर खारिज कर दिया था।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी कई बार कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना कर चुके हैं। एक बार रिजिजू ने कहा था कि मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है। इस देश के मालिक यहां के लोग हैं। हमलोग सेवक हैं। सब लोग सेवक हैं। सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है। और हमारा गाइड कोई है, तो वह संविधान है। संविधान के मुताबिक, जनता की सोच से देश चलेगा।