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हिमंत बिस्वा सरमा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज करवाया केस, कोर्ट ने 19 नवंबर को पेश होने को कहा

Assam News: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कामरूप जिले के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

Assam CM Filed Case against Delhi Deputy CM Manish Sisodia: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कामरूप जिले के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से हुई बातचीत में इस बात की जानकारी दी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ 30 जून को बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके पहले मनीष सिसोदिया ने असम सीएम की पत्नी रिंकी भउइयां की सह स्वामित्व वाली कंपनी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बाजार कीमत से अधिक दर पर पीपीई किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था जो कि रिंकी भुइयां की कंपनी से किया गया था।

सिसोदिया के खिलाफ किया 100 करोड़ की मानहानि का दावा

हिमंत बिस्वा सरमा के वकील सैकिया ने इसके पहले इस मामले की जानकारी देते हुए बताया था। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी भुइयां सरमा ने 21 जून को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सिविल जज नंबर एक की अदालत में सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला भी दायर किया था। उन्होंने आगे बताया था कि बयान दर्ज होने और जांच पूरी होने के बाद असम की कोर्ट दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को असम सीएम की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ फैसला सुनाएगी।

सरमा की कंपनी ने बोली में हिस्सा ही नहीं लिया था

इसके पहले सरमा के वकील ने बताया था कि जेसीबी इंडस्ट्रीज ने एनएचएम, असम को पीपीई किट की आपूर्ति के लिए की गई बोली में हिस्सा ही नहीं लिया था और न ही उन्होंने कोई बिल पेश किया जिससे की उनकी भागीदारी का पता चल सके। इस कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत NHM असम को लगभग 1500 पीपीई किट की आपूर्ति की थी। वहीं इसके पहले एक जून को दो डिजिटल मीडिया वेंचर्स ने एक संयुक्त जांच रिपोर्ट में इस बात का दावा किया था कि असम सरकार ने कोविड से जुड़े इमरजेंसी मेडिकल ऑर्डर्स में से अधिकांश का पालन नहीं किया था।

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