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सरकार के नोटिस पर ट्विटर का एक्शन:किसान आंदोलन के बीच 500 अकाउंट्स परमानेंट सस्पेंड, आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटैग की विजिबिलिटी घटाई

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नई दिल्ली2 महीने पहले

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किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर के अड़ियल रवैये पर सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से सख्त लहजे में कह दिया है कि साइट से ऐसे हैंडलर्स को किसी भी हाल में हटाना ही होगा। IT मंत्रालय ने ऐसे 257 हैंडलर्स को हटाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने ट्विटर पर चल रहे #farmer genocide (किसान नरसंहार) जैसे हेशटैग वाले अकाउंट्स पर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा है। हालांकि बुधवार को ट्विटर ने बताया कि उसने 500 से अधिक अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए हैं।

सरकार ने ट्विटर के रवैये पर नाराजगी जताई

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव ने बुधवार को ट्विटर अधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत में #farmer genocide के उपयोग करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्विटर की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना का अधिकार का सरकार सम्मान करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आजादी के नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार जैसे हेशटैग के दुरुपयोग की छूट दी जाए।

ट्विटर ने 500 अकाउंट परमानेंट सस्पेंड किए थे

इधर, बुधवार को दिन में ट्विटर ने कहा था कि उसने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। दरअसल, सरकार ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत ट्विटर को नोटिस दिया था। इस धारा में 7 साल की जेल का प्रोविजन है। नोटिस में कहा गया था कि ट्विटर एक्शन नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ट्विटर ने एक्शन लिया। जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया, उन पर कंपनी की पॉलिसी का वॉयलेशन करने का आरोप लगाया गया है।

ट्विटर ने आपत्तिजनक कंटेंट की विजिबिलिटी भी घटाई

ट्विटर के मुताबिक पिछले हफ्तों में हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटेग की विजिबिलिटी भी कम कर दी गई है। साथ ही कहा कि दिल्ली में रिपब्लिक डे को हुई हिंसा के बाद भारत में अपने नियमों को लागू करवाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में रेगुलर अपडेट दे रहे हैं।

पत्रकार, पॉलिटिशियन के अकाउंट्स पर एक्शन नहीं

ट्विटर ने यह भी बताया कि कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं, जिन्हें भारत में ब्लॉक किया गया है, लेकिन वे दूसरे देशों में एक्सेस रहेंगे। साथ ही कहा, ‘फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हुए न्यूज मीडिया, पत्रकार, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन से जुड़े किसी अकाउंट पर एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वे भारतीय कानून के मुताबिक हैं।’

भाजपा नेता का तंज- ट्विटर खुद को कानून से ऊपर समझता है

ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स पर एक्शन नहीं लेने की जो वजह बताई है, उस पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने निशाना साधा है। सूर्या ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘ऐसा लगता है कि ट्विटर खुद को भारतीय कानून से ऊपर समझता है। वह खुद ही तय कर रहा है कि क्या कानून मानना है और क्या नहीं।’

सरकार ने भड़काऊ कंटेंट वाले अकाउंट्स हटाने को कहा था

न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने 2 दिन पहले ट्विटर से 1,178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट्स हटाने को कहा था। सरकार का कहना था कि इन अकाउंट्स के जरिए किसान आंदोलन से जुड़ी गलत जानकारियां और भड़काऊ कंटेंट फैलाया जा रहा है।

ट्विटर ने बताया कि पिछले 10 दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से कई आदेश मिले थे, जिनमें विवादित अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ट्विटर का कहना है कि ओपन इंटरनेट और फ्री एक्सप्रेशन को मजबूती देने वाली वैल्यूज के लिए दुनियाभर में खतरा बढ़ रहा है।

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