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संसद का बजट सत्र:बीमा संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में हंगामा; लोकसभा में उठा जम्मू-कश्मीर में सिखों के अल्पसंख्यक होने का मुद्दा

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नई दिल्ली16 दिन पहले

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बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा में 99.5% काम हुआ था। इस दौरान, लोकसभा कार्यवाही 50 घंटे की जगह 49.17 मिनट चली। दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। - Dainik Bhaskar

बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा में 99.5% काम हुआ था। इस दौरान, लोकसभा कार्यवाही 50 घंटे की जगह 49.17 मिनट चली। दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक को स्थाई समिति में भेजने की मांग की। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के नेता सदन के वेल में आ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

वहीं, लोकसभा में कांग्रेस नेता रवनीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर में सिखों के अल्पसंख्यक होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंडितों के बाद सिख दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए वहां जो कम्युनिटी एक्ट है उसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सरकार वहां ज्यादा से ज्यादा सिखों के बसाने पर ध्यान लगाए ताकि जैसे शांति हम पंजाब में लाए वैसी ही वहां भी लाएं।

सरकार की योजनाओं का लाभ सिखों को मिलेगा : नकवी

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ पहुंचाना अब मुमकिन हुआ है। बाकी सिख सरकार की अल्पसंख्यकों की सूची में आते हैं, ऐसे में सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा।

ओटीटी नियमों, फेक न्यूज का मुद्दा उठा

राज्यसभा में RJD के सांसद मनोज कुमार झा ने ओटीटी नियमों, फेक न्यूज का मुद्दा उठाया। साथ ही मांग रखी कि बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में ही इंटरनेट शिक्षा को शामिल किया जाए, ताकि उन्हें बचपन से ही इंटरनेट और फेक न्यूज इत्यादि को लेकर संवेदनशील बनाया जा सके।

ऑनलाइन मंच से 36 घंटे हटाने होंगे आपत्तिजनक कंटेंट

प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत में इंटरनेट के उपयोक्ताओं की संख्या बहुत है और उन्हें कुछ कंपनियों की मनमानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि यदि कोई कंटेंट देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ समझौता करेगा या कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा उसे ऑनलाइन मंच से उन्हें 36 घंटों में हटाना होगा। उन्होंने कहा कि हमने इसमें महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेट को भी जोड़ा है, क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां महिलाओं से जुड़े कंटेंट उनसे जुड़ी फोटो इत्यादि को मॉर्फ करके लगाया जाता है।

पहले चरण में 99.5% काम हुआ था

बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा में 99.5% काम हुआ था। इस दौरान, लोकसभा कार्यवाही 50 घंटे की जगह 49.17 मिनट चली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 16.39 घंटे तक चली। बजट पर चर्चा के लिए 10 घंटे तय थे, लेकिन सदन में बहस 14 घंटे तक हुई।

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