राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंजाब सरकार:बजट सेशन के हस्ताक्षरकर्ता ने देने पर दायर की याचिका; कल हो सकती है सुनवाई

पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्यपाल ने सरकार को बजट सत्र की मंजूरी नहीं दी थी। जिसके खिलाफ सीएम भगवंत मान की अगुआई सरकार ने याचिका दायर की है।

इस मामले में कैबिनेट ने बजट सत्र की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान के सवालों पर दिए गए जवाबों को लेकर तर्क दिए थे और कहा था कि वह इस बारे में लीगल राय बनाएंगे।

सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया
इस संबंध में सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया। मान ने लिखा- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की झलकियां, दिल्ली में बहुमत के बावजूद मेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, डिप्टी मेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पंजाब विधानसभा का बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। लोकतंत्र की तलाश जारी है।

पंजाब के राज्यपाल की आप सरकार को झटका:बजट सेशन को दी गई मंजूरी नहीं, पुरोहित ने मुख्यमंत्री के पत्र को अपमानजनक बताया
पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान द्वारा लिखे गए पत्र को असंवैधानिक और अपमानजनक बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह मामले में कानूनी राय लेंगे और इसके बाद ही उनके पत्र का जवाब भी देंगे।

आरोपित है कि पंजाब के सरकारी शिक्षकों को शिक्षा के लिए सिंगापुर के मुद्दों पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक दूसरे के आमने सामने पेश हुए। सीएम मान ने राज्यपाल का नाम लिए बिना तंज कसते हुए यह भी कहा था कि पंजाब के जजमेंट जनता द्वारा फिर लोग (निर्वाचित) ही चुनेंगे, सिलेक्टेड नहीं।

सीएम मान ने पत्र में लिखा है
सीएम मान ने राज्यपाल को 13 फरवरी को पत्रवाहक भी भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा- मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों को जवाबदेह है। आपने मुझसे पूछा है कि सिंगापुर में सीखने के लिए शिक्षकों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में किसी स्पष्ट योग्यता के बिना केंद्र द्वारा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल किस आधार पर माने जाते हैं। यह बताकर पंजाबियों की जानकारी लें। पढ़ें पूरी खबर…