पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने का मामला:यूनिवर्सिटी की अर्जी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी की बचतानी अहंकार को पूरा करने के लिए आरटीआई का उपयोग नहीं किया जा सकता। वे 2016 में अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री सार्वजनिक करने के मामले में अर्जी दे रहे थे। मामला आरटीआई के तहत गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के लिए सूचना आयुक्त द्वारा जारी आदेश से संबंधित है।

इस मामले में गुरुवार को पूरी सुनवाई हो गई है। अभी, निर्णय न्यायालय सुरक्षित है।

तीसरे व्यक्ति को डिग्री देने की बाध्यता नहीं
विश्वविद्यालय की ओर से तर्क देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है, उसकी निजी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए जो उसकी सार्वजनिक स्थिति से संबंधित न हो।

पीएम मोदी की डिग्री पहले से सार्वजनिक डोमेन में है, लेकिन डिग्री के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को जानकारी देने के लिए आरटीआई के तहत जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं है। विश्वविद्यालयों को डिग्रियों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब किसी जनहित का प्रश्न न हो।

यह है मामला…
दरअसल, अकबर ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को एक पत्र लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को प्रकाशित किया जाना चाहिए।

इसके बाद सीआईसी ने गुजरात विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी दी थी। सीआईसी के इस आदेश को विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।