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निर्मला सीतारमण ने केंद्र का जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के दिए संकेत

सीतारमण ने यहां केंद्र-राज्य संबंधों पर एक व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2014-15 में 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि सभी करों का 42 प्रतिशत राज्यों को देना चाहिए.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘उस वित्त आयोग ने कहा था कि अब आप इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दें. यानी केंद्र के हाथ में इससे कम धन राशि होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वित्त आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और इसीलिए आज राज्यों को 42 प्रतिशत धन राशि मिलती है.

उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, क्योंकि वह एक राज्य नहीं है. संभवत: जल्द ही इसका राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा.”

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