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कोविद कालाकरारी पर HC नाराज: हाईकोर्ट ने कहा-ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोके, हमारे आदेश का इंतजार न करे

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    • दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार ने कहा कि ड्रग्स और ऑक्सीजन की कालाबाजारी बंद करो और उन्हें कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए

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    नई दिल्ली 4 घंटे पहले

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र दवाओं और ऑक्सीजन कन्संट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी रोके। अदालत ने साफ किया कि सरकारों को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस विपिन संघाई और रेखा पल्ली की बेंच कि याचिका पर परीक्षण कर रही थी, जिसमें दवाओं और कोविड के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि अगर इस पर कुछ किया जाना है तो वह बिना हमारे आदेशों का इंतजार किए जा सकते हैं।

    स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा ) इस याचिका में कहा गया है कि दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट की कालाबाजारी और जमाखोरी के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। ये याचिका दिल्ली की मनीषा चौहान ने दाखिल की है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक नोटिस भी जारी किया है।

    मनीषा ने कहा याचिका में कहा गया है कि कोविड की दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट को जरूरी वस्तुओं में रखने का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। ऐसे में इनकी कालाबाजारी हो रही है। लोग इससे मुनाफा कमाने वाले हैं। इस मामले में निचली अदालतें हाईकोर्ट के आदेशों से अनजान नजर आ रही हैं।

    केंद्र ने कहा- अधिकतम कीमत तय करने का सुझाव अच्छा है और जमाखोरी में लिपट रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​का केस चलाया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि मेडिकल इकविमेंट की अधिकतम सीमा तय करने का सुझाव अच्छा है। इससे भारत के आदेश पर होने के अवैध अवैध पर रोक लगेगी और ये असली व्यापारियों को हताश होने से भी बचेंगे।

    केंद्र ने कहा कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक आप मूल्य तय कर रहे हैं, जब तक कुछ परसेंट रियायत के तौर पर व्यापारियों को देना होगा। अगर सामानों का आयात मुफ्त फ्लो होगा तो बाजार फोर्स और कम्पटीशन के कारण कीमत निश्चित हो जाएगी।

    ) अदालत की सलाह- नोटिफिकेशन ला सकती है केंद्र सरकार
    कि आप इम्पोर्टेड आइटम्स की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं तो इस पर विचार करें। इस पर केंद्र ने कहा कि ऐसे सामानों की बिक्री के लिए एमआरपी तय की जा सकती है। उन्हें बेचने के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की जा सकती है। कोविड से जुड़े इकविमेंट पर से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। ऐसे में बहुत सारे लोग उन्हें इम्पोर्ट कर रहे हैं।

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