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केंद्र की स्थिति तर्कहीन:सुप्रीम ने कहा:

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  • कोविड टीकाकरण; सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 18 44 समूह के लिए केंद्र की टीकाकरण नीति तर्कहीन है नवीनतम समाचार और अपडेट आज
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    नई दिल्ली 13 पहला

    कोरोना के डॉ.एस.एस. बजट ने कहा कि आपने 35 हजार करोड़ का बजट खर्च किया है, अब तक लागत खर्च करें। संस्थान ने भी लागू किया है और लागू भी किया है। 18 से 44 साल के लिए रोग संबंधी उत्पादों की बीमा कंपनी के हिसाब से है। इस योजना के लिए यह भी कहा गया है। इसके उलटे 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोंग का पैसा जमा हो रहा है।

    कोर्ट ने कहा कि संचार के दो फेज में ने सभी को मुफ्त में संचार किया। इससे बाद में 18 से 44 साल के युवा प्रबंधन पर नियंत्रण करने वाले संस्थान के संचालकों की प्रबंधन पर नियंत्रण होगा। उनसे करने के लिए भुगतान केंद्र का प्रबंधन नियमित रूप से मनमाना और तार्किक दृष्टि प्रणाली है।

    कोर्ट ने 18-44 एज ग्रुप की )
    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , इस समय के अनुसार खराब होने की स्थिति में भी, यह पैक होने के समय तक खराब हो जाएगा, क्योंकि यह समय के हिसाब से ठीक है। इस समूह में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।

    महामारी का नेचर अदला-बदली, 18-44 को महत्वपूर्ण कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चेंजर की बैठक से 18 से 44 साल के लोगों का महत्वपूर्ण महत्व हो गया। ये भी कह सकते हैं कि ये भी बातचीत कर सकते हैं।

    1 अप्रैल से 45+ और 1 मई से 18+ का आयोजन
    सरकार प्रारंभ किया। इस एजेज के लिए गेम को टैग किया गया। निजी क्षेत्र में लगे हुए हैं। रुपए 250 की इस खेल को पसंद है। बाद, 1 मई सरकार 18+ (18 से 44) के लिए। 18 से 44 एज ग्रुप के लिए क्या सरकार की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में उच्च बैठक में फैसला किया गया। इसके तहत सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को मिलेंगे और बाकी 50% स्टॉक राज्य सरकारों और खुले बाजार में बिक सकेगा। यह कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यह स्थिति कैसी होती है। बरामद हुई थीदुनिया क्रम क्रम निर्धारण परिवर्तन विश्व में सबसे बड़ी है । यह 16 थी पहली बार फेज में ऐसा क्यों होता है? जीन्स 1 करोड़ वर्कर्स और 2 अन्य संबंधित वर्कर्स शामिल हैं। उच्चारित उच्च-रिस्क लोगों का मूल्यांकन किया गया। प्रकाश-रिश्वत वालेगरी में रहने वाले प्रमुख प्रकाश-रिस्क शहर के लोग हैं। अगस्त 2021 तक की योजना।

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