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एनसीटी बिल पास होने पर AAP की नाराजगी: मनीष सिसोदिया बोले

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    • एनसीटी बिल राज्यसभा अपडेट; दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) पर नरेंद्र मोदी सरकार पर मनीष सिसोदिया बिल 2021

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    नई दिल्ली 8 दिन पहले

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    दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्यसभा में NCT बिल पास होने पर गुरुवार को कहा कि हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं।

    दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) को तारीख हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां देने के मामले पर आम आदमी पार्टी (AAP) केंद्र सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को लेकर राष्ट्रपति कॉन्फ्रेंस की।

    उन्होंने कहा कि एनसीटी बिल राज्यसभा में पास करके केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरी को जाहिर कर दिया है। सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि लोग अब इस बारे में भी सोचने लगे हैं।

    ‘लोग दिल्ली सरकार के मॉडल की बात करते हैं’ ) , दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से डर गया है। केजरीवाल सरकार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में कहीं भी भाजपा के किसी मॉडल की बात नहीं होती, बल्कि लोग दिल्ली सरकार के मॉडल की बात करते हैं।

    उन्होंने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पर चर्चा करने के बाद केंद्र सरकार को कड़ा जवाब देंगे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा बुरी तरह से डर गई है। बुधवार को राज्यसभा में हुए हुए थे एनसीटी बिल 24 मार्च को राज्यसभा में हुआ। कांग्रेस सहित 4 दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया था। इससे पहले 22 मार्च को बिल लोकसभा में हुए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बिल को पेश किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का स्टैंडबाय मुद्दों पर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिल लाना जरूरी हो गया है। एनसीटी एक्ट में क्या संशोधन हुआ? ) एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इसके तहत दिल्ली के उपतंत्रपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलेंगी। इसके बाद दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी। संशोधित बिल के मुताबिक, दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर लगभग 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी, इसे लेकर दिल्ली सरकार आपत्ति जता रही है।

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